• Home
  • ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ-ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਗੇਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ-ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਗੇਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ•,  (ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ): ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਜੜ•ੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਕੇ. ਉੱਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੰਡਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਦਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤਿ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਂਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੜਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ 'ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ' ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗੇਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਉਪਲ ਸਮੇਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਆਈ.ਜੀ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਾ ਰਾਓ, ਆਈ.ਜੀ. ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਏ.ਐਸ ਰਾਏ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼/ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।