• Home
  • ਕਸਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਕਰੇਗਾ ਸੀਲ

ਕਸਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਕਰੇਗਾ ਸੀਲ

ਸੂਰਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਿਆ ਅਗਨੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ
ਰਾਏਕੋਟ / ਗਿੱਲ
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਨੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ, ਮਾਲ, ਸਿਨੇਮਾ, ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਏਕੋਟ, ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, ਜੋਧਾਂ, ਪੱਖੋਵਾਲ, ਲੋਹਟਬੱਦੀ ਅਤੇ ਬੱਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਮਾਰਤ ਕੋਡ 2016 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਕਈ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਥਾਣਾ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 200 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਮਾਰਤ ਕੋਡ 2016 ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਏਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੇਤ ਲਾਗਲੇ ਕਸਬੇ ਜੋਧਾਂ, ਪੱਖੋਵਾਲ, ਬੱਸੀਆਂ, ਲੋਹਟਬੱਦੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਗਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਬੈਂਡ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਜਗਰਾਉਂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਸਥਿਤ 14 ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਏਕੋਟ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, ਜੋਧਾਂ, ਪੱਖੋਵਾਲ, ਬੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਹਟਬੱਦੀ ਕਸਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।