• Home
  • ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ,ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ :- ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਚਿੱਠੀ ਚ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ,ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ :- ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਚਿੱਠੀ ਚ

10.04.2019
ਵੱਲ

ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ,
ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ,
ਨਿਰਵਾਚਨ ਸਦਨ,
ਅਸ਼ੋਕਾ ਰੋਡ,
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।

ਵਿਸ਼ਾ :- ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਬਣਕੇ ਕਖਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਜਾਦ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ,
ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਂਨ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੀੜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਮੋਜੂਦਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
27 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰ 5084/92/ਈ-2(8) ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੋਰ ਉੱਤੇ ਜਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਖੰਨਾ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਲਜਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਫਾਦਰ ਐਨਟਨੀ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਐਨਟਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਬਰਦਸਤੀ 16.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੋਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੀ ਨੋਕ ਉੱਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੋਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੋਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਰੇ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਦੋਰਾਹਾ ਨਾਕੇ ਉੱਪਰ ਫਾਦਰ ਐਨਟਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ 9.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦਕਿ ਫਾਦਰ ਐਨਟਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨਸੁਾਰ ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ 16.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਇਲਜਾਮ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੋਰਾਨ 6.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਖੰਨਾ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਫਿਰ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਫਾਦਰ ਐਨਟਨੀ ਨੂੰ 30 ਮਾਰਚ 2019 ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਫਾਦਰ ਐਨਟਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਕਾਨੁੰਨੀ ਪੈਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੋਰਾਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੋਕਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲ਼ੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰੇਡ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਦਰ ਐਨਟਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਪੈਸਾ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਿਰੇਦਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਧਰੁਵ ਦਾਹੀਆ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਲ ਥਾਣੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਈਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੇਲਰਟ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਲਰਟ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁੁਿਲਸ ਦੀ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਦੋਰਾਨ ਮਨਚਾਹੇ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਅੰਨੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ.ਐਮ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੋਜੂਦਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਫੋਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਜਦੀਕੀ ਮਿੱਤਰ ਮੈਡਮ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜਾਨਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੋਲ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਜੂਦਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੋਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਜਾਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਅਜਾਦ ਤੋਰ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਣਗੇ?
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੋਜੂਦਾ ਮਾਹੋਲ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਜੂਦਾ ਸੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਰਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਜਾਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੱਕ ਮੋਜੂਦਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਜੂਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਉੱਪਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ,
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ,
ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ