• Home
  • 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 17 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼

17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 17 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼

ਪੰਚਕੂਲਾ : ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਵਿਰੁਧ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 17 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੜੀ ਹੀ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਸਿਰਸਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੀ।
ਅੰਤ ਕੁਝ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧਵੀ ਸੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਲਾਖਾਂ ਪਿਛੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾ ਕੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਥੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਰਗੇ ਘਟੀਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।