• Home
  • ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ :- ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ :- ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ :ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 27 ਫਰਵਰੀ, 2019  ਨੂੰ  ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰਾ 2 ਅਨੁਸਾਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ''4 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ 1 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਅਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ'' ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 27 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ (ii) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ  ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਅੱਗੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ (vi) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ (iv) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 01, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ (iii) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਜੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ (v) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ  ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਸਰਵਿਸ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਪਯੁਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੱਕ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਟੈਨੋ-ਟਾਇਪਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰ, ਖ਼ਰਚ ਡਾ. ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਏ.ਐਸ. ਮਗਲਾਨੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।