• Home
  • ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਵਧੀ

ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਵਧੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ) : ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਿਰਫਤਾਰ ਪੰਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ.ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ, ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਵ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਵਰਨਾਨ ਗੋਜਾਂਲਵਿਸ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ।

ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।