• Home
  • ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰੋਕ

ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂਚ ਸੱਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦਫਤਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲਤੇ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂਚ ਸਜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਉਰੋ ਦੇ ਜੋਨਲ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਰੋਲਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਜਰ ਰਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਪੈਰੋਲਤੇ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਉਹ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਚੋਣਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਵੇਗੀ। ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੈਰੋਲਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਨਜਰ ਰਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੈਰੋਲ `ਤੇ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਉਹ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਚੋਣਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗਾ।