• Home
  • ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ

ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ )- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਕਲ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਤੇ ਇਕ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਬਾਜਾਖ਼ਾਨਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰਧ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-ਬੀ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਸੀਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।