• Home
  • ਧਾਰਾ 377 ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ

ਧਾਰਾ 377 ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ•, (ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਸੌਟੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਲੈਗਿੰਕ ਯੌਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 377 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
ਧਾਰਾ 377 ਵਿਚ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਯੌਨ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2001 ਵਿਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਜ ਫ਼ਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।