• Home
  • ਬੈਂਕ ‘ਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ, ਸਕੂਲ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਬੈਂਕ ‘ਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ, ਸਕੂਲ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ, ਸਿਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਜੀਸੀ, ਨੀਟ ਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਅਨਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ।

 

ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ): ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਉਪਰ ਛਡਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 2006 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਾਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸੇਫ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐੱਫ. ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ•ਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪਛੜੇਪਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।