• Home
  • ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਲ੍ਹ 7 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ- ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ :- ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਲ੍ਹ 7 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ- ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ :- ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਮਾਰਚ, : ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚ ਜਿੱਥੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ 7 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਸਾਂਝੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਆਫ਼ੀਸਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਐੱਨ ਪੀ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ,ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਦਿ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2020 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਿੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 7% ਡੀਏ
ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਡੀ ਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ । ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸ ਡੀ ਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਡੀ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਡੀ ਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡੀ ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ,ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਇਸ ਨਿਯੁਕਤ ਆਗੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹਨ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਵੱਲੋਂ 30-10-2014 ਲੋਕ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਐਨਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਚ ਵੀ ਕੁਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹਨ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ

ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ 8 ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ
7% ਡੀ.ਏ. (4% ਮਿਤੀ 01.01.2017 ਅਤੇ 3% ਮਿਤੀ 01.07.2017 ਤੋਂ) ਦੇਣਾ, ਮਿਤੀ
01.01.2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇਣ
ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਮਿਤੀ 01.01.2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਡੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਜੀ. ਅਤੇ ਐਕਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇਣਾ, ਮਿਤੀ 15.01.2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੀ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਖਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਗਿਣਨਾ,
ਪਰਖਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ
ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਪਰਖਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਕਰਨਾ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ, ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਜ਼, ਐਡਹਾਕ ਆਦਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ
ਭਰਤੀ/ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ।
ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ ਨੂੰ ਜ਼ਲਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ/ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ
ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪ੍ਰੰਤੂ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਵਲ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ. 6% ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 7% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੜੀ ਨੰ.1 ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਮਿਤੀ
01.01.2017 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰਜਿਸ ਦੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ
ਡੀ.ਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ
ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸ.ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ
ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਲਮਛੋੜ/ਕੰਮ-ਕਾਜ-ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 07.03.2019 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ
ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਲੈਕੇ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ, ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਖੇ
ਕਲਮ ਛੋੜ/ਕੰਮ-ਕਾਜ ਠੱਪ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸਰਜ਼
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਨ.ਪੀ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਪੰਜਾਬ
ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਮਹਿਲਾ), ਮਨਜੀਤ
ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ, ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ, ਮਿਥੁਨ ਚਾਵਲਾ ਵਿੱਤ
ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦਫਤਰ
ਸਕੱਤਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,
ਦਰਜਾ-4 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ
ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।