• Home
  • ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਸੋਨੇ ਦਾ ਅੰਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ’

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਸੋਨੇ ਦਾ ਅੰਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ): ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਭਰੋਸਾ ਉਠ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿੱਧੀ 100 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਅੱਖ ਖੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਿਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ 87 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ 39 ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਕੇ 80.38 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ 38 ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਕੇ 87.77 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ 1 ਰੁਪਇਆ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 11 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ 44 ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ 47 ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ।।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ 85.97 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 72.55 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ 77.39 ਰੁਪਏ ਤੇ 70.50 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤਹਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਰੁਪਏ ਤਕ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ ਸਗੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਮੁੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ 'ਕੋਈ ਮਰੇ ਕੋਈ ਜੀਵੇ, ਸੁਥਰਾ ਘੋਲ ਪਤਾਸੇ ਪੀਵੇ' ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ 1 ਜਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਜਿਤਾ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਪਿਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਥਕਦੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੁਛਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ।