• Home
  • 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ: 23 ਲੱਖ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ: 23 ਲੱਖ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜੂਨ (ਖਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ): ਯਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 23 ਲੱਖ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 25,000 ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 18000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ 8 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, 15 ਲੱਖ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜਦ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।