• Home
  • ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਘੋਟਾਲਾ:-“ਆਪ” ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੱਲੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ -ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ

ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਘੋਟਾਲਾ:-“ਆਪ” ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੱਲੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ -ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਵਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੋਏ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤ ਘਰ ਤਾਂ ਡੈਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੱਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਕਵਾਲਿਟੀ) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ 'ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ' ਮੰਨਣ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਹੜੱਪ ਗਈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪਾਜ ਉਧੇੜੇ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਨ, ਜੋ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਰਗੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਠੇਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੱਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਖ਼ੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੇਜ਼ (ਪਟਲ) 'ਤੇ ਰੱਖੇ।
'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਘੋਟਾਲਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।