• Home
  • ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜੀ ਕਣਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ-ਆਪ

ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜੀ ਕਣਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ-ਆਪ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੜ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਨਾੜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 'ਆਪ' ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
'ਆਪ' ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਐਸ.ਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ (ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਕਣਕ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀੜਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ।
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਕੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ (ਚਿੰਗਾੜੇ) ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੈ।
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ 'ਚ ਮਸਤ ਰਹੇ 'ਮਹਾਰਾਜਾ' ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਦੇਖ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦੀਆਂ ਤਿਕੜਮਬਾਜੀਆਂ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕਣਕ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗਜਣੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਹਰੇਕ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20-50 ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ 5-7 ਪੰਡਾਂ ਤੂੜੀ ਪੀੜਿਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਖ਼ੁਦ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।