• Home
  • ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ 5178 ਅਧਿਆਪਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ:-ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ?

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ 5178 ਅਧਿਆਪਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ:-ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ?

ਅਬੋਹਰ:-ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੁਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 5178 ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ 6 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਧ-ਪਚੱਧਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਾਵੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਰਗੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ|

5178 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸਿੱਖਿਆ-5 ਸ਼ਾਖਾ) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਅਤੇ ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਓ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖ਼ਜਾਨਾ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਾਨ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਂ ਤਾ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰੋਪੋਸਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਮਿਆਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ|