• Home
  • ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਐਸ.ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਐਨ.ਢੋਕੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕਮ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸਿਬਨ. ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਐਸ. ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੈਰੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਚੈਕਿੰਗ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਅਚਨਚੇਤ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈਅ ਦੇ ਕਰਵਾਇਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤੈਅ ਸੀਮਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਕਦੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਰੀ ਹਦਾਇਤ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤਿ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੜਬੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਗਦੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੀ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਦਾਰੂ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੱਦੀ ਅਤੇ ਡਮਟਾਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵੱਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਲ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।