• Home
  • ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਫ਼ਸਟ ਪੋਰਟਲ’ ਲਾਂਚ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਫ਼ਸਟ ਪੋਰਟਲ’ ਲਾਂਚ

ਚੰਡੀਗੜ : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ 'ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ' ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਅ।
ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਪੋਰਟਲ, ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ, ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ -2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਮੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੂੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ 2017-18 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 9 ਫੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਵਿੱਚ 60 ਨਵੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 'ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ' ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿੳੂਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁ-ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇੰਟਰਫੇਸਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਫਸਟ ਪੋਰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਸਬੰਧੀ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੇਠ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਮਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਹੇਠ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਸੀ.ਈ) ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿੳੂਰੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰਾਂ/ਸੈਕਟਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
        ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਏਕੀਿਤ ਅਤੇ ਇਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
        ਇਸ ਲਈ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
         ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਨਿਵੇਦਨ ਫਾਰਮ (ਸੀ.ਏ.ਐਫ.) ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਇਕੋ ਵਾਰ ਸਾਂਝੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ 11 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 34 ਪੂਰਵ ਸਥਾਪਤੀ ਤੇ ਪੂਰਵ ਅਮਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ 35 ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝਾ ਨਿਵੇਦਨ ਫਾਰਮ (ਆਈ ਸੀ ਏ ਐਫ) ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਭਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ‘ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਣੋ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ, ਧਨ ਅਤੇ ੳੂਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਗੇ। ਪੂਰਵ ਸਥਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਅਮਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ/ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ./ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ/ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ੳੂਰਜਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਰਾਜ ਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੇਨ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇਛੁੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ।
ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਚਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਸਾਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨੁਰਿਧ ਤਿਵਾੜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।