• Home
  • ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ- ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ- ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਸਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।।
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਆ ਰਹੇ ਹਰ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ-ਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਊਂਟਰ ਹਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।।

ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਪਲਾਟਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 10 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਗੁਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੇਜ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ, ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਅਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਮੁੱਖ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਜਨੀਅਰ ਇਨ ਚੀਫ ਰਾਜੀਵ ਮੌਦਗਿੱਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸੁਨੀਲ ਕਾਂਸਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।