• Home
  • ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ .!

ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ .!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ  )-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਲਟਕ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ।  ਚੋਣਾਂ ਲਟਕਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਹੈ।  ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਆਯੋਗ , ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ 18-20 ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤਮਾਮ ਪੇੰਡੂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ , ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ , ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਅੱਗੇ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਅਯੋਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ । 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ।  ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਰੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ  ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ,ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਰੁੱਝ ਜਾਣਗੇ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲਾ ਵੀ ਰੁੱਝ ਜਾਵੇਗਾ । ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਮਾਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ । ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ । ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾਇਗੀ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ।