• Home
  • ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਮੇਂ 107 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ :-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ?

ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਮੇਂ 107 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ :-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਟਹਿਰੇ ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਐਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ,ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ,ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਸਹਾਇਕ ਵਿਜੇ ਗੁਪਤਾ , ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਗਰਗ, ਐੱਸ ਡੀ ਓ ਸਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 46 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਮੁਹਾਲੀ ਚ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਜਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਲਈ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ,ਫਿਰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ 30ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ,ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ । ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ । ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ । ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ,ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ।ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਹੈ ।