• Home
  • ਦਾਗ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਛੱਡਿਆ

ਦਾਗ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਛੱਡਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਏ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੰਸਦ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਵਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ• 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ।