• Home
  • ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ :-ਹੁਣ ਬੋਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਟਿਊਬਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ :-ਹੁਣ ਬੋਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਟਿਊਬਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮਾਨਸਾ, 14 ਜੂਨ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਣ-ਢੱਕੇ ਬੋਰਵੈਲ ਖੂਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਬੋਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਈਨਬੋਰਡ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਰਿਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਬੋਰ ਵੈਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਿਆਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਵੈਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾੜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੱਕਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 0.30 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 3.30 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀਮੇਂਟ ਜਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੂਹ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਪਲੇਟ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢੱਕਣ ਲਈ ਨੱਟਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲਟਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਪ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਜਾਂ ਬੋਰਵੈਲ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਢੱਕੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਖੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਡਰੀਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਡਲੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਟਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬਲਾਕ, ਪਿੰਡ ਵਾਈਜ਼ ਬੋਰ ਦੇ ਖੂਹ ਜਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਤੇ ਗਏ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਅਣ-ਇੱਛਤ ਬੋਰ ਦੇ ਖੂਹ ਜਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੇ ਬੋਰਵੈਲਜ਼ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਬੋਰਵੈਲ ਜਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੋਰਵੈਲ ਜਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਜਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ  ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਪਰੋਕਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈਲ ਜਾਂ ਬੋਰਵੈਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਪਾਸ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।