• Home
  • ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰੰਗ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਭੇਜਿਆ-ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਮਰ ਕੈਦ

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰੰਗ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਭੇਜਿਆ-ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਮਰ ਕੈਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ )-

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 'ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ' ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।


ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪੀ੍ਰਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2018 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਦਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ/ਆਫਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ  ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਰਹੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 1-ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੱਤਿਆਂ' ਨੂੰ 'ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ' ਅਤੇ 'ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 1(ਏ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੱਤਿਆਂ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤੇ, ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤੇ, ਮਕਾਨ ਭੱਤੇ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-2 ਦੇ ਹੇਠ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-2 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੰਤਰੀ (ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੰਤਰੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਹੁਦੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਰੁੱਪ (ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਵਿੱਪ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਵਿੱਪ ਜਾਂ ਵਿੱਪ ਦਾ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ,ਜਿਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ-2 ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸਮੂਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ।

 

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ',ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ  ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ।

 

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਤੇ ਬੀ ਲਈ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 (4) (ਏ) ਮੁਤਾਬਕ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ 20 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਤੀ 20 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸਿਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ-2006' ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 4 (3), 4 (4), ਅਤੇ 4 (8) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਤੇ ਬੀ ਲਈ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ-2 (ਰੂਸਾ) ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਾਸਤੇ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਧੀਬੱਧ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਫੰਡਿਗ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਉਲੀਕਣੇ ਹਨ। ਰੂਸਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਨੇ 174 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖ਼ਾਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਆਰਟਸ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 'ਦਾ ਸੈਲਰੀ ਐਂਡ ਅਲਾਊਂਸ ਆਫ ਲੀਡਰ ਆਫ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਲੈਜਿਸਲੇਚਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਐਕਟ-1978' ਦੀ ਧਾਰਾ-8 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 516 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 531 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 582 ਸਿਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰੂਰਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 582 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ 2037-38 ਤੱਕ ਵਾਧਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 'ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਐਕਟ-2011' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-2021 ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ, ਦੀ ਮਿਆਦ 2037-28 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੀਵੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਹੁੱਡਕੋ) ਪਾਸੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ 1540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ (ਲੇਖਾ) ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 582 ਸਿਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰੂਰਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 582 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ 2037-38 ਤੱਕ ਵਾਧਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 'ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਐਕਟ-2011' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-2021 ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ, ਦੀ ਮਿਆਦ 2037-28 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੀਵੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਹੁੱਡਕੋ) ਪਾਸੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ 1540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ (ਲੇਖਾ) ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।