• Home
  • ਕੈਪਟਨ ਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ :- ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਹੀ ਭਾਰੂ -ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ.!:-ਪੜ੍ਹੋ :ਪੋਲ ਖੋਲ ਰਿਪੋਰਟ

ਕੈਪਟਨ ਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ :- ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਹੀ ਭਾਰੂ -ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ.!:-ਪੜ੍ਹੋ :ਪੋਲ ਖੋਲ ਰਿਪੋਰਟ

-ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਟਪੁਰੀ -

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ "ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਡਾਟ ਕਾਮ " ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੁੱਕਰੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ । ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ,ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ,ਘਰ -ਘਰ ਨੌਕਰੀ ,ਪੰਜਾਬ ਚ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ , ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ,ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਨ ।

ਆਓ! ਕੈਂਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ।ਅਖੀਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਆਈ ਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ । ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਲਮ ਜਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ।ਪਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਸੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ! ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਡੱਕਿਆ, ਉਥੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਚ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ । ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ।
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ! ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਆਂਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 56 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਆ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ,ਤੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਡਾਨਜ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀਆ ਲਈ ਅਗਵਾ ਤੇ ਸੁਪਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗਰੋਹ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ/ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ।

ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਪੁਲਸ ਰੂਟ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ,ਜਿਸ ਦੀ ਨਕਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ । ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਡੀਐੱਸਪੀ / ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਆਦਿ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ।ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਸਪੀ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਗੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ । ਪਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪੱਥਰ ਲਾਂਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ । ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੱਥ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਈਂ ਬੇਲਗਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸੀ ,ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ।ਪਰ ਘਟੀਆ ਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਈ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ,ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਨਵੇਂ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ,ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਭਾਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਚ 3-4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ।

ਦੂਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦੀ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਡੀ ਏ ਆਦਿ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ । ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ।

ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ/ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ,ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧ ਪਚੱਧ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ । ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਪਾਇਆ । ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ / ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ । ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ,ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ । ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ,ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ । ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਾਂਭ ਰਹੀ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੱਡੂ ਰੱਖੇ ,ਪਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਚ ਵੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ । "ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੱਡੂ" ਵਾਲੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਨ,ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ।ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਭਾਗ /ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੰਘੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਘੇਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ।