• Home
  • ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ ,ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ ,ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ:      ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੁਕਮ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ.ਜੀ. ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।      ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ।      ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।      ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਕ ਬੇਤੁਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ।      ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘਟੀਆ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਹੋਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।     ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੰਢਤੁੱਪ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।      ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਇਰਾਦਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲ-2015 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਜੀ. ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (23285/18) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।      ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਗੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੋਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਚਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਆਜ਼ਾਦਾਾਨਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।      ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੀਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।      ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ 101 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨਕਾਲ ਮੌਕੇ ਵਾਪਰੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਮਿ੍ਰਤਕ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਨਕਾਰਾ ਹੋਏ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 17 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।      ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਝੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
    ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।