• Home
  • ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ -ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਦੱਸਿਆ

ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ -ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਦੱਸਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ– ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਬਾਅਦ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਲਮ/ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੱਪ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਪਰੰਤ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਮਨਿਸ਼ਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਤੀ 27.02.2019 ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ 8 ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱੜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰੋਟ, ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ  ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਨ.ਪੀ.ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ, ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਿਥੁਨ ਚਾਵਲਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਦਰਜਾ-4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਡਰਾਈਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿਘ, ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ  ਤੋਂ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਥਾਣਾ ਆਦਿ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰੈਵਲਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪੈਨਸ਼ਨਰ) ਪਜਾੰਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ., ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪਲਾਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਕਾਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜੁਆਇਟ ਫਰੰਟ, ਮਿਊਂਸਪਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਜਿੱਥੇ ਲੜੀਵਾਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਵਿਨੀਉ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮ ਕਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ, ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ, ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰਹੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 7% ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਾਵ ਮਿਤੀ 01.01.2017 ਤੋਂ 4% ਅਤੇ ਮਿਤੀ 01.07.2017 ਤੋਂ 3% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਡੀਲਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰੀਵੀਊ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ, ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਡੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 31.07.2019 ਤੱਕ ਰੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪਰਖਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 2 ਸਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਸੇਵਾ ਗਿਣਨ ਸਬੰਧੀ ਰੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।  ਆਊਟਸੋਰਸ/ਐਡਹਾਕ/ਵਰਕ ਚਾਰਜ/ਡੇਲੀਵੇਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਦਰਜਾ-4 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਟੈਨੋ ਕਾਡਰ ਲਈ 50 ਲਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ/ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਰੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 31.07.2019 ਤੱ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪਰਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ, ਚੰਡੀਗੜ ਬਾਡੀ ਮੈਂਬਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ , ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਕਟੋਚ, ਜਗਦੇਗ ਕੌਲ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਸ਼ਰਨਜੀਤ ਹੁੰਦਲ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਤਲੀ ਆਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।