• Home
  • ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ :-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗੀ ? ਖੇਡ ਸੰਪਾਦਕ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜਰਖੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ :-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗੀ ? ਖੇਡ ਸੰਪਾਦਕ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜਰਖੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 2029 ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ 'ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅੰਡਰ-17 ਸਾਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸਦੀ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਯੂਥ ਖੇਡਾਂ 'ਚ 35 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ 7ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਖੇਡ ਮੁਕਾਮ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉੱਭਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੱਫਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਯੂਥ ਗੇਮਜ਼  ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਸਦਾ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਗਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਜਿਹੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਪੀਆਈਐਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪੀਆਈਐਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ੨੦੧੩ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖੇਡ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਪਨੀਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਰਹਿੰਦਾ ਖੂੰਹਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡੋਬੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਇਕ ਖੇਡ ਲਹਿਰ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਜੋ ਇਸਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਹੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਅਸਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਜੇਕਰ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਡ ਬੇੜਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ੍ਹ ਇਕ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੁਦ ਇਕ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ। ਪੀਆਈਐਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਡ ਸਮਰਪਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪਬੰਧਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਢੇ ਬੰਨੇ ਲਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਆਈਲਟਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਡਰੱਗ ਖਾਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ  ਜਰੂਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਡਾਂ'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੀ ਖੇਡ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਡ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਆਪ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਮਤ ਦੇਵੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।