• Home
  • ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ-ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿੳੂਟੀ ’ਤੇ ਪਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ-ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿੳੂਟੀ ’ਤੇ ਪਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ, 8 ਮਾਰਚਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਡਿੳੂਟੀ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਮਹੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਸ੍ਰੀ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਖਰਚਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਘੋਖੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 5 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।