• Home
  • ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ -ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ -ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ (ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ )-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ  ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਚ ਫਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ ਜੀ )  ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ( ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸੂਬੇ ਦੇ  ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ  ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ  ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ,ਉਸ ਨੂੰ  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਕਿਓਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਦਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ  ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹੀ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਵੱਲੋ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਜਾਂਚ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ।