• Home
  • ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ :-ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ * ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਰਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖਤਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ :-ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ * ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਰਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖਤਮ

ਚੰਡੀਗੜ/ਲੁਧਿਆਣਾ (ਗਿੱਲ): ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਬੀ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 6391 ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 25306 ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ ਦੇ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 4.1 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮੂਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਗਰੇਡ ਪੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸੋਧ ਟਿੱਕ ਨਾ ਸਕੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ CWP-6391-2016 (ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਡਬਲ ਬੇਂਚ ਨੇ 26.10.2018 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ।