• Home
  • ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ 2018 ਦਾ ਲੇਖਾ – ਜੋਖਾ :- 131 ਕੇਸਾਂ ‘ਚ 182 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ- ਉੱਪਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ 2018 ਦਾ ਲੇਖਾ – ਜੋਖਾ :- 131 ਕੇਸਾਂ ‘ਚ 182 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ- ਉੱਪਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜਨਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 131 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 157 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 25 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਬੀ.ਕੇ. ਉੱਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਓਰੋ ਨੇ ਜਨਤਕ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਿਊਰੋ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਤਕ 17 ਗਜਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਜੀ ਓ) ਅਤੇ 140 ਗੈਰ-ਗਜਟਿਡ ਮੁਲਾਜਮਾਂ (ਐੱਨ ਜੀ ਓ) ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੀਫ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 49 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 35, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 19, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 12, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 6, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 4 ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 4  ਮੁਲਾਜਮ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬਿਓਰੋ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੇ।

ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 94 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 22 ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 22 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, 41 ਗੈਰ ਗਜਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 31 ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 39 ਗਜਟਿਡ, 49 ਗੈਰ-ਗਜਟਿਡ ਅਤੇ 39 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 77 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇੰਕੁਆਰੀਆਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਾਰ ਗੈਰ-ਗਜਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪੈਰਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤ
ਉੱਪਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 31 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ 36 ਫੀਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ।  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 35 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 58 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 6 ਗਜਟਿਡ, 38 ਗੈਰ-ਗਜਟਿਡ ਅਤੇ 14 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਵਿਸੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1,56,98,000, ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉੱਪਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਦੋ ਗਜਟਿਡ ਅਤੇ ਦਸ ਅਗਜਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਿੰਜਾਈ ਘੋਟਾਲਾ), ਡੀਡੀਪੀਓ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ (ਝਿਊਰਹੇੜੀ ਘੋਟਾਲਾ), ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਰਫ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਨਸਪ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂਈ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਐਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਰੈਲੀਆਂ, ਰੇਡੀਓ ਭਾਸ਼ਣ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਂਫਲਟ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਟੋਲ ਫਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1800-1800-1000 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।