• Home
  • ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ/ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲਾਟ / ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਅਧੀਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਖਾਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਸਤੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਰ.ਡਬਲਯੂ.ਏ.) ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਜਮਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਰ.ਡਬਲਿਊ.ਏ. ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।