• Home
  • ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/15 ਜੂਨ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਬੀਡੀਐਸ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਿਯਮ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ -ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਿਥੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਸਨੀਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰੇ-ਭਰਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਬੀਡੀਐਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 2019-20 ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਸਮੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਛੇੜਛਾੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, 5 ਸਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਸਨੀਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।