• Home
  • 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ -ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ -ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਟਪੁਰੀ )

  • ਪੰਜਾਬ ਚ ਦਸ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ  ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ  ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ  ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ  ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਚ ਕੀਤੀ ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੀਤੀ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੜੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ।
    ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ  ਸਹੀ ਭਾਅ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ  ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਦੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ।ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿੱਲ ਟਿਊਬੈਲ ਮੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ । ਖਰੜੇ  ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ 100  ਵਧੇਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
    ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ੀ  ਕੱਲ੍ਹ 5ਜੂਨ ਤੋਂ 30ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।ਤਾ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ  ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਇਹ ਖਰੜਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।