• Home
  • ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ-ਪੜੋ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ-ਪੜੋ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ. ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਫੀ ਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੌੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ।।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਵਜਾ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ।