• Home
  • ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲਈ ਜਮ•ਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ

ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲਈ ਜਮ•ਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ, 8 ਮਈ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਸੈਕਟਰ-34 ਸਥਿਤ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ.ਰੈਡੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਮ•ਾਂਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ  ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ (ਐਮ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ• ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰੈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।