• Home
  • ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਸ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਿਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਸ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਿਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ- (ਖਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ) – ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਧੀਰਾ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਫੀਸ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਿਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਐਕਟ, 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨਿਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਲਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਜਿਲਾ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਲਾ ਮੌਲਿਕ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਦੇਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਯੋਗ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਕੈਪਿਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਨ ਨੁੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਲਈ ਗਈ ਕੈਪਿਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਾਂ ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਯੋਗ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ 158 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।