• Home
  • ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ, 2 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਲਾਕ/ਲਾਪਤਾ/ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਮੁਲਕ ਰਿਣੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਫੀਸ ਦੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮ ਸੰਨ 1971 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਫੀਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁੱਲ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1962, 1965, 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਪਵਨ ਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਮੇਘਦੂਤ ਵਿੱਚ ਹਲਾਕ/ਲਾਪਤਾ/ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 6 ਅਗਸਤ, 2003 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਮੇਘਦੂਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਲਾਕ/ਲਾਪਤਾ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ/ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਿਲਟਰੀ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ/ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ•ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।