• Home
  • ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ-(ਖਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ)- ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਐਸ. ਢੇਸੀ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਵਿਚ ਏ.ਸੀ.ਐਸ. ਨਵਰਾਜ ਸੰਧੂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡੀ.ਕੇ. ਬਿਹਰਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਰ ਤੇ ਉੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਢੇਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਉੱਪ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਵਿਚ ਹੀ ਖਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਫ਼ਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਰੰਖਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰੇਕ 10 ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਏ.ਡੀ.ਓ. ਪਿੰਡ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਐਚ.ਏ.ਯੂ. ਹਿਸਾਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਤੇ ਕਰਨਾਲ, ਜੀਂਦ, ਕੈਥਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਫ਼ਤਿਹਾਬਾਦ, ਸਿਰਸਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਇੰਨਾਂ ਜਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 15 ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ 4,445 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਨੌਤੀਪੂਰਣ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਬਚੀ ਹੋਈ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ188 ਸਹਿਪਠਿਤ ਹਵਾ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1981 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਕਮੀ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਲਰਜੀ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਮੀਨ ਵਿਜ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ  ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਫ਼ਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਕਰਣਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਰਕਮ ਅਨੁਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਐਸ. ਢੇਸੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੁੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਫ਼ਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ 70 ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 50 ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ  ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫ਼ਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਹਿਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਪੈਡੀ ਸਟ੍ਰਾਅ ਚੌਪਰ, ਸ਼ੇਡਰ, ਮਲਚਰ, ਸ਼ਰਬ ਮਾਸਟਰ, ਕਟਰ ਕਮ ਸਪ੍ਰੈਡਰ, ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਪਲੇ, ਜੀਰੋ ਟਿਲ, ਸੀਡ ਟਿਲ ਤੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੁਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 2 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਮਈ, 2018 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਾਂ ਆਫ਼ਲਾਇਨ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲਾ ਸਰਿਸਾ ਦੇ 259 ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਂਤਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੇ ਫ਼ਲੈਟ, ਪੋਸਟਰਠ ਹੋਡਿੰਗਸ, ਮੋਬਾਇਲ ਬੈਨ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।