• Home
  • ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ 

ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ 

ਚੰਡੀਗੜ•, 6 ਜੂਨ (ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ )
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 876.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 298.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ 578 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 876.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 298.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੱਤ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 578 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸਦੀ  ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ 3367 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 106 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। 60:35:05 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 18.50 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 18.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਡੀ. ਬਾਤਿਸ਼ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।