• Home
  • ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ

ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ

ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 28 ਖਿਡਾਰੀ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਤਗਮ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 32 ਖਿਡਾਰੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਤਗਮੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਭ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਠੋਸ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ (ਪੀ.ਆਈ.ਐੱਸ) ਨਾਂਅ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਮੁੜ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੀਆਈ ਐੱਸ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਡੁੱਬਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ (ਪੀ.ਆਈ.ਐੱਸ) ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰੀਬ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੀਆਈਐੱਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਉੱਤੇ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ। ਪੀਆਈਐਸ ਨੇ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਦੇ ਖੇਡ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪੀਆਈਐੱਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਟੱਪੇ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਪੀਆਈਐਸ ਵਿਚ ਐਨਆਈਐਸ ਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕੋਚਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਸਵਾਰਨਾ ਸੀ। ਇਰਟਇਰ ਹੋਏ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕੋਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਜ਼ਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪੀਆਈਐਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਬ੍ਹ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਆਕਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਿਹਾੜਾ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵੀ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ । ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਵੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ 58 ਸਾਲ, ਤੇ ਕੋਈ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੀਆਈਐਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀਆਈਐਸ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਗੱਫੇ ਲੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੀਆਈਐਸ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਈ ਨਾਮੀ ਖੇਡ ਵਿੰਗ ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਡ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਗਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਡ ਵਿੰਗਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਰਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਖੁਦ ਸਾਫ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਪਲਭਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਆਈਐਸ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਤਕਨੀਕ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਰਿਟਾਇਰ ਕੋਚਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀ.ਆਈ.ਐਸ ਦੀ ਖੇਡ ਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ 11 ਤੋਂ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੀਆਈਐਸ ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰ ਕੋਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੌਗਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫ਼ਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਉਹ ਇਕੋ ਇਕ ਨਵੀਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਪੀਆਈਐਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖੇਡ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਭਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਮੁੜ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰਥਕ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਸੁਨਿਹਰੀ ਦੌਰ ਵੱਲ ਤੋਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 1980 ਮਾਸਕੋ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਓਲੰਪੀਅਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਕਾਲੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਵੇ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜੁਗਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਈਐਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ੳਮਪ;ਦ ਜਲਦ ਹੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੇਗਾ।