• Home
  • ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਣਨਗੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ*

ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਣਨਗੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ*

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੂਨ (ਖਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

*ਕੌਣ-ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ*

ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਜਨਤਕ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ*

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

*ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ*

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1.44 ਲੱਖ ਤੋਂ 2.18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

*ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਿਯੁਕਤੀ*

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 10 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਣਜ ਸੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 10 ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਬੋਤਮ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

*ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਚੋਣ*

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਵੇਗੀ।

*ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਜੁਲਾਈ 2018 ਹੈ*

*ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ*

ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਰਫ 2005 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 2010 ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।