• Home
  • ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੋਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੋਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ•, 31 ਮਈ (ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ )
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖਣਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਰਿਵਰਸ ਬੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਬੋਲੀ ਕਰਨ ਦੇ  ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਣਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਡਾਂ ਮੁੜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੜ ਬੋਲੀ ਲਈ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਬੋਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਿਵਰਸ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੁੱਲ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਰਿਵਰਸ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੂੰ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਔਸਤ ਬੋਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਵਰਸ ਬੋਲੀ ਖਣਨ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਠੇਕਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲ, 2013 ਦੇ ਰੂਲ 39 ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਠੇਕਾ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦੇਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਵਰਸ ਬੋਲੀ ਖਣਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 83 ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਥੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ 12 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 42 ਐਸ ਐਲ ਪੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰਿਵਰਸ ਬੋਲੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। 10 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ 18 ਮਈ, 2018 ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ ਅਤੇ 25 ਮਈ, 2018 ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਿਵਰਸ ਬੋਲੀ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੇਠ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।   Ê
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਖੱਡਾਂ ਸੁਟਵੇਂ ਭਾਅ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।