• Home
  • ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ•, 31 ਮਈ( ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ )
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਠੱਲ• ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ਼ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਟਰਸਟ ਆਫ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਜ਼' (ਇਨ ਫਾਈਨੈਸ਼ੀਅਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ-2018 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਮ•ਾਂ ਰਾਸ਼ੀਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਧਾਰਾ 5 ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਅਫਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ/ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਧਾਰਾ 3 ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ/ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 8 ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ/ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 9-12 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 16 ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿੱਲ ਪੈਸੇ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।