• Home
  • ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਗੋਲ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁੜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੌਂਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਗੋਲ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁੜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੌਂਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ 

ਚੰਡੀਗੜ•, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁੜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੌਂਕ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਣੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਚੌਂਕ ਦਾ ਮੁੜ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੋਲ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੌਂਕ ਰੱਖੇ ਜਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਤ ਜਾ ਨਸਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕ ਦਾ ਮੁੜ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜਸਵੰਤ ਬੋਬੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਂੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਬੋਬੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਫਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ ਜੀ  ਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ•ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਜਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੰਦਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ•ਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 3500 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਚ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤੀਪੁਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਡੀਸੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤਯਾਬ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਫਗਵਾੜਾ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।