• Home
  • ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ

ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ

ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਡ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਡ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਡਲ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਪੀਟੀ/ਡੀਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਂਅ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਿਲ-ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਖੇਤਰ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ) ’ਚੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਚੰਗੇ ਰੰਗ ਬੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਤਹਿਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੇਡ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਤੱਕ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 67 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆ ਦੇ ਕੈਂਪ, ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ‘ਸਪੋਰਟਸ ਫਿਟਨੈੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2015 ਦੌਰਾਨ ‘ਸਪੋਰਟਸ ਫਿਟਨੈੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁਟਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਕਬੱਡੀ, ਖੋ-ਖੋ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਗੇਮਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਖਿਡਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹੇਠ ਦਬ ਗਏ।
ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ: ਖੇਡ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਖੇਡ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਖੇਡ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੀਟੀ/ਡੀਪੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।