• Home
  • ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ 19 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ : ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ 19 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ : ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ, 13 ਜੂਨ:(ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ )
ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ 19 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ 100000 ਜੀਵਤ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 141 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 122 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 141 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 122 ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁੱਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਾਂਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 100 ਦੇ ਆਕੰੜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵ-ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ 'ਜਨ੍ਹਨੀ ਸਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਿਆਕਰਮ' ਅਧੀਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਣੇਪਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡਿਲਵਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੈੱਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,“ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਲਾਹਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ।''

ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 96.8 ਫੀਸਦੀ ਜਣੇਪੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 51.7 ਫੀਸਦੀ ਜਣੇਪੇ ਜਨ੍ਹਨੀ ਸਿਸ਼ੂ ਸੁੱਰਖਿਆ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਜਣੇਪੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨ੍ਹਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਗਰਵਭਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਣੇਪੇ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਣੇਪੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।