• Home
  • ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

  1. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੂਨ -(ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ ):ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ 19.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀ-ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

       ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕਲ ਆਡਿਟ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਫੰਡਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

       ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

       ਤਫਸੀਲ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬੇਗੋਵਾਲ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਤਪੁਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਏਕੋਟ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚਾਉਕੇ (ਬਠਿੰਡਾ), ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 19.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਪਾਈਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਬਨਾਂ/ਗੜਬੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਆਡਿਟ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 7.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਡਿਟ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ (ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਅਦਾਇਗੀ) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪੀ੍ਰ-ਆਡਿਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 4.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੀ-ਆਡਿਟਿੰਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ  ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕੁੱਲ 4.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਆਡਿਟ ਵਿੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ।