• Home
  • ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਸ ਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ  : ਬੰਗੜ , ਜੱਸਲ 

ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਸ ਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ  : ਬੰਗੜ , ਜੱਸਲ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :(ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ ) ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਣੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੰਗੜ ਅਤੇ ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ ਐਸ ਸੀ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਜੱਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ  ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ  ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੋਰ 'ਤੇ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਵਿੱਚ ਰਨਿੰਗ ਰੋਸਟਰ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੂਨ 2016 ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਰੂਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ  ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੰਬਰ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ  2 ਨੰਬਰ ਐਸ. ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਚੱਕਿਆਂ ਲਏ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ।
        ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ  ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਸ ਸੀ. ਵਰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 200 ਜੂਨਿਟ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
        20 ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ । ਜਦ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਰੂਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਕੂਲਰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋ ਐੱਸ ਐਲ ਪੀ 30621ਆਫ 2011 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਿਤੀ 17/5/2018 ਅਨੂਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ "ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।